रायपुर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए 246.54 करोड़ रुपये के 3,189 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक में इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
स्वीकृत कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बच्चों के लिए 185 पालना-घर शुरू करने की योजना को भी मंजूरी मिली है।
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी। कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए यह सामग्री दो साल में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जनजातीय समाज के सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और पुराने स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए पायलट प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी गई है।
बैठक में खेलकूद, पशुपालन और आजीविका बढ़ाने से जुड़े कार्यों पर भी सहमति बनी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाएं गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।