रायपुर, 2 अगस्त। Rain Status Review : मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली जाए।
मुख्य सचिव ने कमिश्नर एवं कलेक्टरों को भी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण (Rain Status Review) कर फसलों की स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सभी जिलों की तहसीलो में वर्षा की स्थिति, जलाशयों में जल भराव की स्थिति एवं फसलों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू मौजूद थे। बैठक में संभागायुक्तों ने बताया कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत सभी जलाशयों में जल भराव की स्थिति पर्याप्त है।
8 तहसीलो में हुई 40% औसत वर्षा
प्रदेश में वर्षा की स्थिति की समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का ने बताया कि प्रदेश की आठ तहसीलो में 40 प्रतिशत औसत वर्षा हुई है। इनमें सरगुजा जिले का लुण्ड्रा, दरिमा और बतौली है। सूरजपुर जिले की प्रतापपुर और बिहारपुर है। इसी तरह से बलरामपुर जिले की शंकरगढ़, रामानुजगंज और राजपुर तहसील में अब तक 40 प्रतिशत औसत वर्षा हुई है। मुख्य सचिव ने कम वर्षा वाली तहसीलो में तत्काल फसलों के नजरी आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
उन्होंने कहा है कि कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी को किसानों के खेतों में पहुंचकर फसल उत्पादन की स्थिति का जायजा ले। साथ ही जहां पर अधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है वहां पर शीघ्र ही दूसरी फसलों की बुआई करने के लिए किसान को खाद, बीज और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्य सचिव ने प्रभावित गांवों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कराने और अल्प वर्षा वाली तहसीलो में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
हर घर झंडा अभियान में झंडा उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्य सचिव ने बैठक में कलेक्टरों को हर घर झंडा अभियान के तहत जिला मुख्यालय के सुविधाजनक स्थानों से लोगों को झंडा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं के लिए जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती अभियान यथाशीघ्र प्रारंभ करने कहा।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (Rain Status Review) में निर्धारित अवधि के भीतर चावल जमा करने जरूरी कदम उठाए जाए। बैठक में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती माताओं एवं बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., कृषि विभाग के संचालक अयाज तम्बोली सहित सभी संभागायुक्त, कलेक्टर सहित अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।