रायपुर: छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने पलटवार किया है। उन्होंने भगत पर आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने और लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक मांग का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस को तुष्टिकरण की राजनीति छोड़कर आदिवासी हितों की बात करनी चाहिए।
धर्मांतरण को बताया टकराव की वजह
विकास मरकाम ने कहा कि आदिवासी समाज में टकराव की स्थिति की एक बड़ी वजह धर्मांतरण है। उनके मुताबिक, इस समस्या का समाधान डीलिस्टिंग में है। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समाज की यह मांग संविधानसम्मत है।
मरकाम ने संविधान के अनुच्छेद 342 का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं, रीति-रिवाज और जीवनशैली होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मूल जनजातीय परंपराओं को छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ मिलना कितना उचित है।
सुखदेव भगत को संविधान पढ़ने की नसीहत
भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को नसीहत देते हुए कहा कि संविधान को केवल हाथ में लेकर चलने के बजाय उसे पढ़ना और समझना चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि आदिवासी समाज की डीलिस्टिंग की मांग को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए।
कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप
विकास मरकाम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी समाज के हितों, अधिकारों और डीलिस्टिंग की मांग पर कांग्रेस का रुख उसकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है।
मरकाम ने दावा किया कि भाजपा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।