राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित प्रतिष्ठित दिग्विजय क्लब को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सदस्यता, पदाधिकारियों की वैधता और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी शिकायतों के बाद कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने क्लब की व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेते हुए तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही क्लब के बैंक खातों से लेन-देन और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है।
प्रशासन ने 17 नवंबर को जारी आदेश में कहा है कि जांच पूरी होने तक क्लब की संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। आदेश के बाद नियुक्त प्रशासक ने पदभार संभालकर क्लब के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।
बैंक खातों में जमा 2.26 करोड़ रुपये पर रोक
प्रशासन के मुताबिक, इंडियन बैंक में क्लब के बचत खाते में करीब 70.74 लाख रुपये और एफडी में 1 करोड़ 55 लाख 35 हजार रुपये जमा हैं। इस तरह दोनों खातों में कुल करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि है।
जांच पूरी होने तक बैंक खातों से रकम निकालने, हस्तांतरित करने और किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि जांच के दौरान खातों का संचालन जारी रहने से धनराशि के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है।
निर्माण और संपत्ति के इस्तेमाल पर भी पाबंदी
क्लब परिसर में नए निर्माण, बदलाव और विस्तार से जुड़े कामों पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासक की लिखित अनुमति के बिना कोई नया निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा मौजूदा पदाधिकारी क्लब की चल-अचल संपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने या किराये पर देने जैसे फैसले नहीं ले सकेंगे।
जारी रहेंगी क्लब की खेल गतिविधियां
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्लब की खेल गतिविधियां बंद नहीं होंगी। खिलाड़ियों और आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को इनके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। जांच पूरी होने तक क्लब की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था प्रशासक की निगरानी में रहेगी।