मध्यप्रदेश में बस परमिट और नए रूट का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को दी मंजूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में अंतरराज्यीय बस सेवाओं और नए बस मार्गों को लेकर लंबे समय से बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन से जुड़ी सरकारी अधिसूचना को वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक भी हट गई है।

इस फैसले से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और पुराने परमिट के नवीनीकरण का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रस्तावित नए मार्गों के निर्धारण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकेगी।

क्या था पूरा मामला?

निजी बस संचालक हरिशंकर सिंह पटेल और अन्य ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने 9 फरवरी 2026 को पहली अधिसूचना जारी की थी, जिस पर 16 जून को अदालत ने रोक लगा दी थी।

इसके बाद सरकार ने 10 अगस्त 2026 को प्राधिकरण के पुनर्गठन की नई अधिसूचना जारी की। इसे भी चुनौती दी गई और 20 अगस्त को इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई में माना कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार को प्राधिकरण गठित करने का अधिकार है। अदालत ने नई अधिसूचना को वैध मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

280 नए मार्गों के निर्धारण की तैयारी

प्राधिकरण के सक्रिय होने से अब नए स्थायी और अस्थायी बस परमिट, पुराने परमिट का नवीनीकरण, मार्ग विस्तार और वाहनों में बदलाव जैसे काम हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन को सात परिवहन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के बीच 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्ग प्रस्तावित हैं।

योजना के तहत पहले 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने का प्रस्ताव भी सामने आया था। अब हाईकोर्ट के फैसले से मार्ग निर्धारण और परमिट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

इसका फायदा बस संचालकों के साथ यात्रियों को भी मिल सकता है। नए मार्गों पर बस सेवाएं शुरू होने से प्रदेश के भीतर और दूसरे राज्यों के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, बसों का संचालन संबंधित परमिट और अंतरराज्यीय परिवहन समझौतों के नियमों के अनुसार ही होगा।