भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत दो अलग-अलग प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनके तहत धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी पहले पुलिस को देनी होगी। वहीं, मकान मालिकों, हॉस्टल और होटल संचालकों को किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकरों, छात्रों और मुसाफिरों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
धरना-प्रदर्शन से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना
पुलिस के आदेश के मुताबिक, शहर में होने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, जुलूस, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा और रथयात्रा की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को देनी होगी। सरकारी कार्यालयों और भवनों के घेराव तथा ज्ञापन देने जैसे कार्यक्रम भी इसके दायरे में शामिल हैं।
पुलिस का कहना है कि पहले से सूचना मिलने पर सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था की जा सकेगी। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान हिंसा, अव्यवस्था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। आदेश में पूर्व सूचना अनिवार्य की गई है, इसे सभी आयोजनों के लिए अनुमति की अनिवार्यता नहीं बताया गया है।
किरायेदारों से होटल में ठहरने वालों तक का रिकॉर्ड जरूरी
दूसरे आदेश के तहत मकान मालिकों को किरायेदारों और पेइंग गेस्ट की जानकारी पुलिस को देनी होगी। घरेलू नौकरों और सहायकों का विवरण भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कराना होगा।
इसके अलावा हॉस्टल संचालकों को वहां रहने वाले छात्र-छात्राओं का रिकॉर्ड रखना होगा। होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस संचालकों को भी ठहरने वाले लोगों का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज करना होगा।
पुलिस के मुताबिक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कारोबार के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग भोपाल आते हैं। ऐसे में अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी रखना शहर की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।
पहले भी जारी हो चुके हैं ऐसे आदेश
भोपाल में किरायेदारों और घरेलू सहायकों के सत्यापन को लेकर पहले भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। अगस्त 2024 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने भी इसी तरह के निर्देश दिए थे। उस समय नए किरायेदारों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर और पहले से रह रहे किरायेदारों तथा घरेलू सहायकों का विवरण 15 दिनों में देने की व्यवस्था की गई थी।
पुलिस का कहना है कि नए आदेशों का उद्देश्य शहर की सुरक्षा मजबूत करना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निगरानी और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।