छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज को अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से पहले राज्य सरकार ने जनजातीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की जानकारी साझा की है।
सरकार का कहना है कि वनाधिकार कानून और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से आदिवासी समुदायों के अधिकार और ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत हुई है। राज्य में अब तक 4 लाख 88 हजार 79 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के 3,378 छात्रावासों और आश्रमों में सत्र 2026-27 के दौरान 1.91 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं, 75 एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 162 पदक जीते हैं।
सरकार के मुताबिक, 17 प्रयास विद्यालयों के विद्यार्थियों का आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और एमबीबीएस जैसे संस्थानों में चयन हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं।
बस्तर में नियद नेल्ला नार योजना के तहत सड़क, बिजली, पेयजल, संचार और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सरकार का दावा है कि इन पहलों से जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है।