बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए नए विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। नियुक्तियों में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता शामिल हैं। इसके साथ ही 23 पैनल लॉयर भी बनाए गए हैं।
अतिरिक्त और उप महाधिवक्ता नियुक्त
जारी आदेश के अनुसार, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं, सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है।
दो साल का होगा कार्यकाल
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश के मुताबिक, नियुक्त विधि अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। इनकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न मामलों की पैरवी करना होगा।
विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत अधिवक्ताओं और पैनल लॉयर को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन नियुक्तियों से हाईकोर्ट में सरकारी मामलों की पैरवी के लिए विधिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।