रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अहम पहल करते हुए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह समिति यूसीसी लागू करने से जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी और अपनी अनुशंसाओं सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। उनके साथ प्रशासन, कानून और शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया गया है।