बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, ECI की SIR प्रक्रिया को माना वैध

मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संकेत दिया कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। अदालत ने माना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट का सही और अद्यतन होना बेहद जरूरी है।बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रक्रिया का पारंपरिक रिवीजन सिस्टम से अलग होना अपने आप में उसे असंवैधानिक नहीं बनाता।

बिहार में SIR को लेकर बढ़ा था विवाद

गौरतलब है कि बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई थी। कुछ पक्षों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सामान्य नियमों से अलग और कथित तौर पर अनुचित बताया था।हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद निर्वाचन आयोग को बड़ी राहत मिली है।

निर्वाचन आयोग को मिली बड़ी मजबूती

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियों को मजबूती मिली है। इससे भविष्य में मतदाता सूची को लेकर विशेष सत्यापन और पुनरीक्षण अभियानों का रास्ता भी साफ हो सकता है।