छत्तीसगढ़ : लंबे समय से विवादों में रही राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को लेकर अब अंतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सफल अभ्यर्थियों की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा निरस्त करने का आदेश यथावत रहेगा।
हाईकोर्ट के फैसले को मिली सर्वोच्च अदालत की मुहर
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हाईकोर्ट का वह आदेश कायम रहेगा, जिसमें प्रमोशन परीक्षा को रद्द किया गया था। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार के लिए नई परीक्षा आयोजित करने का रास्ता पूरी तरह से साफ माना जा रहा है।लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में फंसा यह मामला अब लगभग समाप्त स्थिति में पहुंच गया है, जिससे राजस्व विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।
क्या है पूरा विवाद, कैसे पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट तक
यह पूरा मामला पटवारियों से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा से जुड़ा हुआ है। परीक्षा परिणाम आने के बाद कई अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कानूनी चुनौती दी थी।मामला पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंचा, जहां परीक्षा से जुड़े आदेशों पर अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इसके बाद यह मामला डिवीजन बेंच में गया, लेकिन वहां भी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा।इसके बाद धनंजय सिंह सहित अन्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी, लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिल सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किन आधारों पर खारिज हुई याचिका
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने रिकॉर्ड और पूर्व आदेशों का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
हालांकि अदालत ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया, लेकिन मामले के गुण-दोष के आधार पर किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।
अभ्यर्थियों और विभाग पर क्या पड़ेगा असर
इस फैसले से सबसे बड़ा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की थी और पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे थे। लगातार न्यायिक स्तर पर राहत न मिलने से उनके लिए स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के लिए यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब विभाग में अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
नई परीक्षा की ओर बढ़ सकता है राजस्व विभाग
फैसले के बाद अब राज्य सरकार नई राजस्व निरीक्षक प्रमोशन परीक्षा आयोजित करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। विभाग में लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया रुकने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था।नई परीक्षा के जरिए रिक्त पदों को भरने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की संभावना बढ़ गई है, जिससे विभागीय कार्यों में गति आने की उम्मीद है।
अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर
प्रदेशभर में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारियों और अभ्यर्थियों की नजर अब राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नई परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, जिससे लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।